MP में प्रशासनिक बदलाव: 8 IAS अधिकारियों की नई तैनाती, आदिवासी जिलों में मिली 'ग्राउंड रिपोर्ट' तैयार करने की जिम्मेदारी
भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक दूरगामी और सार्थक पहल की है। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2025 बैच के आठ युवा अधिकारियों को राज्य के आदिवासी और चुनौतीपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक जिलाधिकारी (असिस्टेंट कलेक्टर) के रूप में पदस्थ किया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि ये क्षेत्र युवा अधिकारियों के लिए प्रशासन की 'असली पाठशाला' साबित होंगे।
मुख्यमंत्री की नई सोच: कठिन क्षेत्रों से होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार, यह निर्णय केवल एक सामान्य नियुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और लोकसेवा की दिशा में एक सुविचारित कदम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का मानना है कि जो अधिकारी अपने करियर की शुरुआत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और वंचित वर्गों के बीच करते हैं, वे भविष्य में अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी प्रशासक बनते हैं।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
2025 बैच के जिन अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, उनके नाम और जिले इस प्रकार हैं:
- आयुषी बंसल: झाबुआ
- आशी शर्मा: धार
- माधव अग्रवाल: बड़वानी
- सोम्या मिश्रा: सिंगरौली
- श्लोक वैकर: कटनी
- शिल्पा चौहान: खंडवा
- खोत पुष्पराज नानासाहेब: बैतूल
- शैलेंद्र चौधरी: मंडला
चुनौतीपूर्ण जिले: प्रशासन की कठिन परीक्षा
शासन का मानना है कि बालाघाट, मंडला, डिण्डौरी, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर और श्योपुर जैसे जिले प्रशासनिक दृष्टि से काफी जटिल हैं। यहाँ की दुर्गम भौगोलिक स्थिति, वन क्षेत्र और विविध आदिवासी संस्कृति युवा अधिकारियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगी। इन क्षेत्रों में विकास संबंधी आवश्यकताओं और जनता की आकांक्षाओं को समझना अधिकारियों के लिए एक परीक्षा स्थल जैसा होगा।
सामाजिक न्याय की ओर कदम
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों के माध्यम से युवा अधिकारियों को जमीनी स्तर की चुनौतियों से रूबरू कराया जाएगा। इससे वे भविष्य में राज्य की जटिल प्रशासनिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और सुलझाने में सक्षम होंगे। यह पहल प्रदेश में सुशासन और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुँचाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को दर्शाती है।
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